ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਗਜਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕਲ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 8 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਗਰਗ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਯਾਸ਼ਰ ਅਰਫਾਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Prevention Of Atrocities Act Should Be Implemented With Full Seriousness And Rigor In The District Deputy Commissioner